जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में आहूत एक बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार द्वारा 21 जुलाई से 04 अगस्त तक संचालित आयुष्मान पखवाड़ा कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया । बैठक में सिविल सर्जन डॉ जुझार माझी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी दीपू कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ रजनीकांत मिश्रा, जिला योजना पदाधिकारी अरूण द्विवेदी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी किशोर प्रसाद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नेहा संजना खलखो, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि तथा अन्य मौजूद रहे । उप विकास आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत आच्छादित लाभुकों का e-KYC के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु यह अभियान चलाया जा रहा । साथ ही जिले के ऐसे सभी सुयोग्य लाभुक जिनका आयुष्मान कार्ड अबतक नहीं बना है इस पखवाड़ा में चिन्हित करते हुए उनका कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि पखवाड़ा के दौरान लाभुकों को सूचित करते हुए सहिया/ स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पीडीएस डीलर, सीएचओ, आयुष्मान मित्र, सीएससी(प्रज्ञा केन्द्र) एवं अन्य FLW’s के माध्यम से घर-घर जाकर एवं पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है।
5 लाख रूपए तक का प्रतिवर्ष, प्रति परिवार मुफ्त उपचार
गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्डधारी के लाभुक e-KYC के माध्यम से बिल्कुल नि:शुल्क अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं । उप विकास आयुक्त ने बताया कि इस योजना से आच्छादित किसी लाभुक का परिवार एक साल में 5 लाख रूपए तक का बिल्कुल मुफ्त में उपचार सभी निबंधित अस्पतालों में करा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड एवं आधार कार्ड साथ में लाना होगा ।
बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा जन्म-मृत्यु निबंधन की समीक्षा के क्रम में अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर सिविल सर्जन को अगले 7 दिनों में मिशन मोड में कार्य करते हुए कम से कम 15 फीसदी उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया। जिले में करीब 1 लाख 18 हजार लोगों का जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने का लक्ष्य रखा गया है । सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में भी जल्द से जल्द शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया । पंचायत स्तरीय औषधि केन्द्र/ दवा दुकान खोले जाने को लेकर अबतक लगभग 500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, उप विकास आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि जिस किसी पंचायत से अबतक शून्य आवेदन प्राप्त हुए हैं इसकी सूची दें, ब्लॉक कॉर्डिनेटर(पंचायत), बीपीएम (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य सहिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए प्रत्येक गांव से कम से कम एक आवेदन जरूर लें।
