पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव के आदेश पर जमशेदपुर के सीजीएम कोर्ट में अधीक्षक अभियंता शिशिर सोरेन , कार्यपालक अभियंता अभय टोप्पो, पूर्व मुखिया प्रतिमा मुंडा पूर्व मुखिया बहामुनी हेंब्रम पर बागबेड़ा महानगर विकास समिति के संयोजक सह आर टी आई कार्यकर्त्ता विनय सिंह ने अपराधिक मामला दर्ज करवाया l
बागबेड़ा महानगर विकास समिति सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के संयोजक विनय सिंह के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के मुखिया बहामुनी हेंब्रम बागबेड़ा मध्य पंचायत के मुखिया प्रतिमा मुंडा के द्वारा बागबेड़ा में 30 से 35 चापाकलो में समरसेबल पंप डालकर बोरिंग से निकाले गए सारे सामग्री का गबन आरोप सिद्ध होने के बाद विभाग के कार्यपालक अभियंता अभय टोप्पो के द्वारा ₹2,35000 और ₹3,44000 का सर्टिफिकेट केस किया गया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव का आदेश कई बार अधीक्षक अभियंता शिशिर सोरेन को प्राप्त हुआ और दोनों पूर्व मुखिया पर सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। विभाग के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीक्षक अभियंता शिशिर सोरेन एवं कार्यपालक अभियंता अभय टोप्पो के द्वारा दोनों मुखिया को बचाते हुए मुकदमा दर्ज नहीं करने पर सरकार के आदेश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने विनय सिंह को आदेश दिया कि आप सीजीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज करें । क्योंकि शिशिर सोरेन अभय टोप्पो दोनों मुखिया पर मात्र सर्टिफिकेट केस कर बचाना चाहते हैं। इसका मतलब विभाग के पदाधिकारी भी इस गबन के आरोप में शामिल हैं। सीजीएम कोर्ट में 25 फरवरी को ही मुकदमा दर्ज किया गया था विनय सिंह के द्वारा अधिवक्ता संजू कुमारी के द्वारा आज विनय सिंह के स्टेटमेंट के बाद न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आदित्य के कोर्ट में मुकदमा को ट्रांसफर कर दिया गया।
कॉन्ग्रेस आरटीआई सेल कोल्हान के चेयरमैन विनय सिंह ने कहा बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना में 237 करोड रुपए का बंदरबांट हुआ है। बागबेड़ा की ग्रामीण जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा के अगुवाई में 2005 से क्रमबद्ध बागबेड़ा एवं छोटा गोविंदपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया। तब जाकर यह योजना धरातल पर आई है अभी 21 मार्च 20 से 22 को 2 साल से बंद पड़े काम को चालू कराने के लिए जमशेदपुर से दिल्ली की पदयात्रा सुबोध झा की अगुवाई में हुआ और झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख चीफ इंजीनियर अधीक्षक अभियंता सुशील सोरेन एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच पदयात्रा में आकर शामिल होकर 25 मार्च को लिखित समझौता के बाद आंदोलन स्थगित हुआ। और 50 करोड़ 58 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत सभी मामलों को मांगा जाएगा और इस बार किसी भी प्रकार भ्रष्टाचार या पैसे का बंदरबांट नहीं होने दिया जाएगा l न्यायालय में गवाह के तौर पर सदन ठाकुर, संतोष कुमार ,अजय कुमार, विनोद मिश्रा ,संगीत कुमार, सुबोध ,डॉक्टर सरवन कुमार, ईश्वर राव दीपक ने गवाही में नाम दर्ज कराया।
